अब पंजाब में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए UGC 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। टीचरों की यह मांग बीते 6 साल से लंबित थी, जिसे अब सीएम भगवंत मान सरकार ने मंजूरी प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि अक्टूबर महीने में लागू किए गए इस फैसले से सरकारी खजाने से अध्यापकों को 280 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलेगा। इसके अलावा कॉलेज में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम अध्यापकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कई प्रकार के अवकाश की सुविधा भी प्रदान की गई है।
21 फरवरी तक सरकारी व निजी बोर्ड पंजाबी भाषा में लगाएं
पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा को सम्मान देने के लिए नवंबर महीने को पंजाबी माह के रूप में मनाया। इस दौरान अमृतसर में एक राज्य स्तरीय समारोह में CM भगवंत मान ने 21 फरवरी 2023 तक सभी सरकारी व निजी बोर्ड में पंजाबी भाषा को तरजीह देने का फैसला किया था। सभी जगहों के साइन बोर्ड पर सबसे ऊपर पंजाबी भाषा लिखी जाना अनिवार्य किया गया है। 21 फरवरी के बाद इन आदेशों की पालना नहीं करने पर सरकार द्वारा जुर्माना किया जाएगा।
नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आरक्षित
पंजाबी भाषा की शुरूआत पर भाषा भवन में सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए चयनित लेखकों को इनाम दिए गए। महीना भर बड़े साहित्यकारों को समर्पित समारोह कराए गए। नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आरक्षित किया गया। इसी साल कहानीकार सुखजीत को ‘मैं अयानघोष नहीं’ और भपिंदर कौर प्रीत को आदिवासी कविता पुस्तक ‘नगारे वांग वजदे शब्द’ के अनुवाद के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया जोकि पंजाब के लिए सम्मान की बात है।
खेलों व अन्य कार्यों के लिए 35.89 करोड़ रुपए
खेलों के लिए 5 करोड़ रुपए, ई-कंटेंट वाले डिजीटल क्लास रूम के लिए 10 करोड़ रुपए, लड़कियों के लिए 5.39 करोड़ रुपए के सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, सोलर प्रणाली के लिए 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रदेश में NCC यूनिटों और प्रशिक्षण केंद्रों में 5 करोड़ रुपए के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार और सुविधाएं मुहैया करवाने के प्रमुख कार्य रहे।
