हिमाचल में लगभग 8.21 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मिल सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी की शुक्रवार को संपन्न पहली बैठक में इसका आधा रोडमैप तैयार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट भाषण में महिलाओं को इस मदद की घोषणा की जा सकती है।
कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन धनीराम शांडिल ने बताया कि अब तक के आकलन के मुताबिक इससे सरकार पर सालाना 500 से 600 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से 60 साल की कुल 22,40,492 महिलाएं हैं।
इनमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, रेलवे इत्यादि में कार्यरत महिलाओं, आयकर दाताओं को माइनस करके 8.21 लाख महिलाएं बनती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह राशि कैसे दी जाए, अभी यह फाइनल नहीं है। जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट के साथ बैठक की जाएगी और एक बार फिर कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी।
चुनावों के दौरान की थी घोषणा
कांग्रेस ने 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने की घोषणा कर रखी है। इस वादे को पूरा करने से पहले मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।
इस सब कमेटी को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को बोला गया है। लिहाजा आज कमेटी के चेयरपर्सन धनीराम शांडिल ने सब कमेटी की पहली बैठक बुलाई।
परिवार में कितनी महिलाओं को मिलेंगे अभी ये तय नहीं
जाहिर है कि सभी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिल पाएंगे। इनकम के साथ-साथ कुछ और शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। परिवार में सभी महिलाओं को दी जाए या फिर एक को यह भी अभी तय नहीं है। यह भी संभव है कि सरकार केवल BPL परिवारों की महिलाओं को ही यह राशि दे। इसी तरह एकमुश्त न देकर चरणबद्ध देने पर भी सरकार विचार कर सकती है।
