हिमाचल के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर साल बेरोजगारों को ई-व्हीकल खरीदने के लिए ऋण देगी। राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की खरीद के लिए ऋण दिया जाएगा। अभी तक सरकार डीजल वाहनों की खरीद के लिए स्वावलंबन योजना में 60 लाख रुपये का लोन देती रही है।
बेरोजगार खुद का वाहन खरीद बिजनेस कर सकते हैं शुरू
बेरोजगार इलेक्ट्रिक टैक्सी, ट्रक, बसें और अन्य वाहन खरीद कर अपना व्यवसाय आरंभ कर पाएंगे। प्रदेश में सरकारी नौकरी के सीमित अवसर को देखते हुए शिक्षित बेरोजगारों के स्वावलंबी बनाने को योजना से जोड़ा जा रहा है। उद्योग विभाग के माध्यम से योजना को लागू करके बेरोजगारों को पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल दिलाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाना है। प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के निर्देश दे रखे हैं।
ई-व्हीकलों को किया जा रहा प्रोत्साहित
राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ई-व्हीकलों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में वाणिज्य वाहनों को कम करके ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यही कारण है कि सरकार इलेक्ट्रिक टैक्सी, बसें और ट्रक उपलब्ध कराकर बेरोजगारों को रोजगार देगी।
हर साल मिलेगा ऋण
राज्य के निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकार हर साल 500 इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहन खरीदने के लिए बेरोजगारों की मदद करेगी। लाभार्थियों को एक करोड़ तक के ऋण देने की योजना है। योजना में साधारण लाभार्थियों को 25 फीसदी और महिलाओं को 35 फीसदी तक उपदान मिलेगा।
